नई दिल्ली: पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कर्ज माफी समेत कई मुद्दों को लेकर दिल्ली सीमा पर पहुंचे हैं. वहीं पुलिस प्रसाशन ने कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. आइए जानते हैं कि किसानों की वो कौन-कौन सी मांगें हैं जिसे लेकर सड़कों पर उत्पात मचा है…
- सभी फसलों की खरीद के लिए एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए.
- भारत विश्व व्यापार संघ (WTO) से बाहर निकल जाए और मुक्त व्यापार सौदे रोक दिए जाएं.
- डॉ. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों की कीमत तय की जाए. सभी फसलों के उत्पादन की औसत लागत से 50% ज्यादा एमएसपी मिले.
- किसान और खेत में काम करने वाले मजदूरों का कर्ज माफ हो. किसानों को प्रदूषण कानून का हिस्सा ना बनाया जाए.
- 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को 10 हजार रुपये पेंशन दी जाए.
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 फिर से लागू किया जाए.
- लखीमपुर खीरी कांड के अपराधियों को सजा दी जाए. आरोपियों की जमानत को खारिज किया जाए.
- मुक्त व्यापार समझौतों पर बैन लगाया जाए.
- विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए.
- मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपये की मजदूरी दी जाए.
- किसान आंदोलन के दौरान मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए. घायलों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. दिल्ली मोर्चा सहित देशभर में सभी आंदोलनों के दौरान दर्ज सभी मुकदमे रद्द हों.
- नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां और खाद वाली कंपनियों पर सख्त कानून बनाया जाए और फसल बीमा सरकार खुद करे.
- मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन होना चाहिए.
- संविधान की 5वीं सूची को लागू कर जनजातियों की जमीन की लूट बंद होनी चाहिए.
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