संदेशखाली मुद्दे के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख (Shahjahan Sheikh) को बचाने के चक्कर में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार लगातार फंसती जा रही है. बीते मंगलवार (5 मार्च) को हाई कोर्ट ने CBI को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया था. कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस को शाहजहां शेख को CBI के हवाले करने का भी निर्देश दिया था.
हालांकि, हाई कोर्ट के इस फैसले को ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है. जिससे ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है. वहीं अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने सरकार को एक और बड़ा झटका दे दिया है. दरअसल, कोर्ट ने इस मामले में ईडी को अवमानना का केस दायर करने की अनुमति दे दी है.
क्या है पूरा मामला
मंगलवार (5 मार्च) को हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले नहीं किया था. जिसके बाद से ईडी के तरफ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने बंगाल सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति मांगी थी और बुधवार (6 मार्च) को हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ईडी को अवमानना का केस दायर करने की मंजूरी दे दी है.
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