जमीन घोटाले में 31 जनवरी से ईडी द्वारा गिरफ्तार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. मामले की सुनवाई एक अप्रैल को होगी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
हेमंत सोरेन ने विधानसभा सत्र की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति नहीं देने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सोरेन ने कहा है कि जेल में बंद जन प्रतिनिधियों को सत्र के दौरान शामिल होने की अनुमति मिलती है. हाई कोर्ट और ईडी कोर्ट में इससे संबंधित अदालतों के आदेश को पेश भी किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया.
इस कारण वह विधान सभा की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सके और अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सदन में नहीं उठा सके. सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है.
आपको बता दें कि ईडी के 10 समन के बाद हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था. अपनी गिरफ्तारी के बाद सोरेन ने सरकार की कमान चंपाई सोरेन को सौंप दी थी. अविश्वास प्रस्ताव के बाद वह विधानसभा की कार्रवाई में शामिल हुए थे लेकिन बजट सत्र में शामिल होने पर ईडी ने रोक लगा दी थी. इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी. जिसके बाद अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
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