दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरुवार (2 मई) को दिल्ली महिला आयोग के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. उपराज्यपाल ने दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव निष्कासित कर दिया है. ये कार्रवाई इसलिए किया गया है क्योंकि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने नियमों के खिलाफ जाकर बिना इजाजत इनकी नियुक्ति की थी.
बता दें कि एलजी ने 2017 में सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर ये कार्रवाई की है. गौर करने वाली बात ये है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के पास कर्मचारियों को संविदा के रूप में नियुक्त करने की शक्तिंया भी नहीं थी. इतना ही नहीं दिल्ली महिला आयोग अधिनियम के तहत केवल 40 पद ही स्वीकृत हैं. लेकिन 223 कर्मचारियों की भर्ती कर दी गई थी.
उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालिवाल को 2015 में दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था. हालांकि, राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से स्वाति ने जनवरी 2024 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.
223 employees from the Delhi Women Commission have been removed with immediate effect on the order of Lieutenant Governor VK Saxena. It is alleged that the then chairperson of the Delhi Women Commission, Swati Maliwal, had appointed them without permission, going against the… pic.twitter.com/wMZmaTuX9l
— ANI (@ANI) May 2, 2024
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