उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार (20 मई) को देश की राजधानी दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए स्वीकार किया है कि राज्य में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों ने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लेकर सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी. जी हां जैसे वन विभाग ने जंगल अभियान चलाया था ठीक उसी तरह शहरी क्षेत्रों में भी सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा. गौरतलब हो कि धामी सरकार 5 हजार एकड़ से भी अधिक सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा चुकी है इस दौरान 500 से भी अधिक अवैध मजारों को ध्वस्त किया गया था.
जनसंख्या असंतुलन पर सीएम धामी का बड़ा कदम
जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से मुस्लिम आबादी कों उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर बसाया जा रहा हैं जिसके चलते काफी तेजी से जनसंख्या असंतुलन देखने को मिल रहा है. हालांकि, अब सीएम ने साफ कर दिया है कि बाहर से आने वाले लोगों का सत्यापन किया जाएगा और अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर किए गए कब्जे को हटाया जाएगा.
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