मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों के इनकम टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे. सीएम की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों की सहमति से ये फैसला लिया गया है. बता दें राज्य में अभी तक सरकार ही मंत्रियों और मुख्यमंत्री का इनकम टैक्स भरती थी. सरकार के इस फैसले से अब शासन पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा.
52 साल बाद बदला नियम
साल 1972 में मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार द्वारा भरने का नियम बना था. अब 52 साल बाद मोहन यादव सरकार ने इसको बदल दिया है. एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 से 2024 के लिए मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष सहित 35 जनप्रतिनिधियों का 79 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स प्रदेश की सरकार ने जमा किया था. पिछले पांच साल में मंत्रियों के आयकर पर करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए सरकार के खर्च हुए हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद सरकारी खजाने से लगभग 80 लाख रूपये बच जाएंगे.
शहीदों की सम्मान राशि में इजाफा
इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का नया फार्मूला भी लागू किया है.अब प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि शहीद के माता-पिता को दी जाएगी.
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