सर्वोच्च न्यायालय में आज नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान नीट पेपर में गड़बड़ी की पूरी टाइमलाइन पर चर्चा हुई. शीर्ष अदालत ने सुनवाई के बाद नेशलन टेस्टिंग एजेंसी को 20 जुलाई यानि शनिवार दोपहर 12 बजे तक सेंटर और सिटी वाइज रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने ऑनलाइन रिजल्ट अपलोड करने की बात एनटीए से कही है. वहीं शीर्ष अदालत ने परिणाम घोषित करते समय छात्रों की पहचान छिपाए जाने के भी एनटीए को निर्देश दिए हैं. वहीं अगली सुनवाई 22 जुलाई सुबह साढ़े 10 बजे होगी.
बता दें CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं. याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार की बिहार पुलिस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया है.
काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को शुरू हो रही काउंसलिंग पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है. काउंसलिंग पर रोक लगाने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील रखी कि ‘काउंसलिंग में कुछ समय लगेगा. यह 24 जुलाई के आसपास शुरू होगी. वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड ने रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि ‘हम सोमवार 22 जुलाई को ही सुनवाई करेंगे.
याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र हुडा ने कहा, ”हमने सुप्रीम कोर्ट में वो सारी बातें उठाईं जो संकेत देती हैं कि पेपर लीक हुआ है. पेपर सिर्फ हजारीबाग और पटना में ही नहीं, बल्कि अन्य जगहों पर भी लीक हुआ है.
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे यह साबित करें कि नीट का पेपर लीक इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि परीक्षा रद्द कर दोबारा करवाई जानी चाहिए. सीजेआई ने कहा कि दोबारा परीक्षा कराने का आदेश तभी दिया जा सकता है जब पूरी परीक्षा पर असर पड़ा हो. सीजेआई ने कहा जिस किसी ने भी पेपर लीक किया है, उसने नीट को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए नहीं बल्कि पैसे कमाने के लिए ऐसा किया होगा.
नीट यूजी मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि आईआईटी मद्रास के डेटा एनालिटिक्स कोई असामान्यता या बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं दिखाता है.
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