केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानि आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है. अब सरकारी कर्मचारी RSS के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे. बता दें सरकार ने साल 1966, 1970 और 1980 के उन आदेशों में संशोधन किया गया है, जिनमें कुछ अन्य संस्थाओं के साथ-साथ आरएसएस की शाखाओं तथा अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे.
कांग्रेस ने किया पलटवार
कांग्रेस ने केंद्र के इस फैसले की आलोचना की है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि, “सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद फरवरी 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि इसके बाद संघ की ओर से अच्छे व्यवहार के आश्वासन पर प्रतिबंध हटा लिया गया. इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया गया.” 1966 में, RSS की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था – और यह सही निर्णय भी था.
फरवरी 1948 में गांधीजी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने RSS पर प्रतिबंध लगा दिया था।
इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी RSS ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया।
1966 में, RSS की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया… pic.twitter.com/17vGKJmt3n
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 21, 2024
उन्होंने आगे कहा, “साल 1966 में, सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था – और यह फैसला सही भी था. लेकिन 4 जून 2024 के बाद, पीएम मोदी और आरएसएस के बीच संबंधों में गिरावट देखी जा रही है. इस बीच 9 जुलाई 2024 को मोदी सरकार ने 58 साल के बैन को हटा दिया. जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी यह बैन लागू था. मुझे लगता है कि अब नौकरशाही भी दबाव में आ सकती है.”
पवन खेड़ा ने भी सरकार को घेरा
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी केंद्र पर हमला बोला. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर निराशा जाहिर करते हुए कहा, “58 साल पहले, केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया था. लेकिन अब मोदी सरकार ने उस आदेश को पलट दिया है.”
58 years ago, the Central Government had imposed a ban on government employees taking part in the activities of the RSS. Modi govt has withdrawn the order. pic.twitter.com/ONDEnS3Jmi
— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) July 21, 2024
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