चंडीगढ़: हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज को रोकने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच गया है. मोहाली निवासी गुरिंदर सिंह और गुरमोहन सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके फिल्म पर रोक लगाने तथा सेंसर बोर्ड का सर्टीफिकेट रद्द किए जाने की मांग की है.
याचिका में आरोप लगाया गया है की इस फिल्म में सिख समुदाय को गलत तरीके से दिखाया गया है. इसलिए न सिर्फ इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए बल्कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास कर जो सर्टिफिकेट जारी किया है, उसे भी रद्द किया जाए. याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि इस फिल्म को रिलीज करने से पहले एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाया जाए, जिसमें एसजीपीसी के नुमाइंदों को शामिल किया जाए, जो पहले इस फिल्म को देखे और इसमें जो भी विवादित सीन हैं, उन्हे रिलीज से पहले हटाया जा सके. हाई कोर्ट में अभी इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है.
इसी दौरान कट्टरपंथी सांसद अमृतपाल के वकील इमान खारा ने भी एक याचिका दायर करके फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है. इस बीच पंजाब के बठिंडा शहर में आज सिख समुदाय के लोगों ने एक थिएटर के बाहर प्रदर्शन किया. कहा गया है कि कंगना रनौत की यह फिल्म इसी थिएटर में लगाई जाएगी.
सिखों की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कंगना रानौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’ का विरोध करते हुए निर्माताओं को नोटिस भेजकर सिखों की भावनाओं को भड़काने वाले दृश्य काटने की मांग की है.
एसजीपीसी के कानूनी सलाहकार अमनबीर सिंह स्याली की तरफ से भेजे गए नोटिस में फिल्म के जारी किए गए ट्रेलर को सार्वजनिक प्लेटफार्म से हटाकर लिखित माफी मांगने के लिए कहा गया है. एसजीपीसी के सचिव प्रताप सिंह ने कहा कि कंगना रानौत की फिल्म इमरजेंसी के संबंध में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव तथा सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी को भी पत्र लिखा गया था. इन पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी के निर्देशानुसार कंगना रानौत की फिल्म को लेकर नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रेलर जारी होने के बाद ही सिख संगत में भारी रोष है. नोटिस के बाद अगर आपत्तिजनक दृश्य नहीं हटाए गए तो एसजीपीसी की ओर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
हिन्दुस्थान समाचार
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