दिल्ली विश्वविद्यालय में आज छात्र संघ के चुनाव हो रहा है. मतदान दो चरणों में होगा. पहले चरण में सुबह 8.30 बजे से दोपहर एक बजे तक और दूसरे चरण में शाम तीन बजे से शाम 7.30 बजे तक छात्र वोटिंग कर सकेंगे. 28 सितंबर को सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी. और शाम तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव परिणामों की घोषणा को सार्वजनिक संपत्तियों से गंदगी साफ होने तक रोक दिया है. कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को सफाई की लागत उम्मीदवारों से वसूलने का निर्देश दिया है. चुनाव प्रचार में भारी खर्च और सार्वजनिक संपत्तियों की बर्बादी पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ-साफ कहा है कि जब तक सार्वजनिक संपत्तियों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लगाए पोस्टर और होर्डिंग नहीं हटाये जाते तब तक चुनाव परिणाम की घोषणा नहीं होगी. हाई कोर्ट ने ईवीएम और बैलेट पेपर्स को अगले आदेश तक सीज रखने का निर्देश दिया है लेकिन चुनाव पर रोक नहीं लगाई है.
फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट फीस की रसीद और आईडी कार्ड दिखाकर वोट डाल सकेंगे. दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों को आईडी कार्ड दिखाने के बाद ही मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा. चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों के लिए 22 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. हालांकि, मुख्य मुकाबला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और नेशनल स्टूडेंट यूनियन आफ इंडिया के बीच है.
डीयू को हाई कोर्ट की कड़ी फटकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनावों को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि डीयू प्रशासन अपने छात्रों पर एक्शन क्यों नहीं लेता. आपके पास अधिकार है. पावर है. फिर भी आंखे मूंदकर सबकुछ देख रहे हैं. आखिरकार वे आपके स्टूडेंट्स हैं। कैसे कोई बैंड बाजा लेकर पूरी यूनिवर्सिटी में घूम सकता है? बिना नंबर प्लेट के लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है. हाईकोर्ट ने डीयू से सवाल करते हुए कहा डीयू के अधिकारियों ने मानकों को गिरने क्यों दिया? आपने इसे रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए? आपको एक कड़ा संदेश भेजना होगा. यदि विश्वविद्यालय अपने छात्रों को अनुशासित नहीं करेगा तो कौन करेगा? आपके पास सारी शक्ति है.
ये भी पढ़ें- दिल्ली: आज ही होगा MCD स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, उपराज्यपाल ने पलटा मेयर का फैसला
ये भी पढ़ें- वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 से 7 प्रतिशत होगी भारत की GDP ग्रोथ- वित्त मंत्रालय
कमेंट