Amit Shah On UCC: BJP भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र (घोषणापत्र) जारी किया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और संजय सेठ और राज्य भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए.
कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए, शाह ने कहा कि पार्टी राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेगी और बांग्लादेश से “घुसपैठियों को बाहर निकालेगी.” उन्होंने कहा, “झारखंड में यूसीसी (समान नागरिक संहिता) लागू किया जाएगा लेकिन आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा.” उन्होंने कहा, “हम कानून लाएंगे और महिलाओं से छीनी गई जमीन वापस करेंगे. हेमंत सोरेन, आप झारखंड की महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रहे हैं.”
बीजेपी ने संकल्प पत्र में किए ये वादे
गोगो दीदी योजना: झारखंड की हर महिला को हर महीने ₹2,100, सालाना 25,000 रुपये से अधिक.
लक्ष्मी जोहार योजना: सभी परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर और साल में (दीपावली और रक्षा बंधन पर) 2 मुफ्त सिलेंडर.
सुनिश्चित रोजगार योजना: 2,87,000 सरकारी पदों पर भर्ती और 5 लाख स्वरोजगार के अवसर पैदा करेंगे. नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती और वार्षिक कैलेंडर जारी करेंगे.
युवा साथी भत्ता: रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 2 साल तक प्रति माह 2,000 रुपये भत्ता.
सपनों का घर साकार: निःशुल्क बालू मिलेगा. एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता के साथ 21 लाख पीएम आवास और शेष 59 लाख घरों में स्वच्छ पानी का कनेक्शन.
झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति: भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए आयोग का गठन, 2 साल में नक्सलवाद का खात्मा, अवैध खनन पर अंकुश, 181 सीएम संवाद हेल्पलाइन की पुनर्बहाली.
मुखिया का वेतन: मुखिया का वेतन 2,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 किया जाएगा.
ऑपरेशन सुरक्षा: वर्ष 2027 तक मानव तस्करी का खात्मा, 24/7 टोल-फ्री एंटी-ट्रैफिकिंग हेल्पलाइन और पीड़ितों के लिए पुनर्वास कोष.
कृषक सुरक्षा नीति: किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी.
कटनी-छटनी का निवारण: 24 घंटे में डीबीटी से भुगतान किया जाएगा. कृषि आशीर्वाद योजना के तहत पांच एकड़ तक की भूमि पर प्रति एकड़ 5,000 रुपये किसानों को सरकार देगी. सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में एससी-एसटी आरक्षण यथावत रहेगा. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करेंगे.
डायमंड क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेस-वे: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 किलोमीटर सड़कें और हर जिला मुख्यालय को राजधानी रांची से जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क बनाएंगे. देश के प्रमुख शहरों में राज्य से बाहर रहने बाले झारखंडियों की सुविधा के लिए झारखंड जोहार भवन का निर्माण होगा, ताकि लोग वहां ठहर सकें.
अभ्यर्थियों को न्याय: जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द हुए हैं. प्रमुख पेपर लीक की सीबीआई जांच और जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी.
अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का निपटारा, घुसपैठियों द्वारा कब्जा की गई आदिवासी जमीन की वापसी कराएंगे. आदिवासी महिलाओं से शादी करने वाले घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिलेगा.
एक रुपये की स्टांप ड्यूटी: महिलाओं के नाम पर 50 लाख रुपये मूल्य तक की अचल संपत्ति की खरीद पर उसका रजिस्ट्रेशन एक रुपये में फिर से शुरू किया जाएगा.
निःशुल्क शिक्षा: झारखंड की बेटियों के बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था भाजपा सरकार करेगी. विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा. आदिवासी अस्मिता और सम्मान पर्व एवं लोक आयोजनों के लिए अनुदान दिया जाएगा. 500 करोड़ रुपये से सिदो-कान्हू शोध केंद्र और आदिवासी नायकों के स्मारकों का विकास किया जाएगा.
फूलो-झानो पढ़ो बिटिया: गरीब और पिछड़े वर्ग की प्रत्येक बालिका को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा.
मातृत्व सुरक्षा योजना: प्रत्येक गर्भवती महिला को छह पोषण किट और 21,000 रुपए की आर्थिक मदद. दस नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे. अस्पतालों में 25,000 नए बेड की व्यवस्था, आयुष्मान भारत जीवन धारा के तहत सभी 70+ वर्ष के व्यक्तियों को 10 लाख रुपये तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का लाभ देंगे. विधवा और दिव्यांगों के लिए 2,500 रुपये तक मासिक पेंशन. अरहर और मड़ुआ को न्यूनतम समर्थन मूल्य, हर आदिवासी ब्लॉक में प्रसंस्करण और भंडारण केंद्र, लैम्प्स का गठन और प्रमुख वन उत्पादों की सहज खरीद.
आदिवासी अधिकारों की गारंटी: यूसीसी के दायरे से आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा. पीईएसए का क्रियान्वयन कर मुखिया का सशक्तिकरण होगा. वन अधिकार पट्टों का वितरण एवं वन विभाग द्वारा दर्ज छोटे मुकदमों का समापन किया जाएगा.
झारखंड इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग: पांच लाख युवाओं को ट्रेनिंग और एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. सभी आईटीआई का उन्नयन करेंगे. इनोवेशन हबों की स्थापना करेंगे और कारीगरों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा. झारखंड को शीर्ष पांच पर्यटन अनुकूल राज्य बनाने के लिए भगवती सर्किट, बाबा वैद्यनाथ-बासुकीनाथ का विकास होगा. आदिवासी सर्किट एवं बेतला राष्ट्रीय उद्यान का इकोटूरिज्म गंतव्य के रूप में विकास होगा
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