वन नेशन-वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में स्वीकार करने के बाद अब जेपीसी यानि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो गया है. इस कमेटी में 31 सदस्यों को शामिल किया है. बता दें बीजेपी सांसद पी.पी. चौधरी इस समिति की अध्यक्षता करेंगे. अनुराग ठाकुर, प्रियंका गांधी जैसे दिग्गज सांसद भी इस कमेटी का हिस्सा हैं. समिति में 21 सांसद लोकसभा और 10 सांसद राज्यसभा से रहेंगे.
21 members from Lok Sabha; 10 from Rajya Sabha in Joint Parliamentary Committee (JPC) for 'One Nation One Election'
Priyanka Gandhi Vadra, Manish Tewari, Dharmendra Yadav, Kalyan Banerjee, Supriya Sule, Shrikant Eknath Shinde, Sambit Patra, Anil Baluni, Anurag Singh Thakur named… pic.twitter.com/GaZ1aw3z8m
— ANI (@ANI) December 18, 2024
अब 31 सदस्य कमेटी, एक देश-एक चुनाव प्रस्ताव पर व्यापक विचार-विमर्श करेंगे. साथ ही इस पर विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे. यह भी देखा जाएगा कि क्या यह प्रस्ताव संविधान के संघीय ढाचे, लोकतंत्र के सिद्धांतों को प्रभावित तो नहीं करता है यानि कि वन नेशन-वन इलेक्शन से जुड़े हर चीज को बारिकी से स्टडी किया जाएगा. जिसके बाद समिति सरकार को अपनी सिफारिश देगी.
यह बिल पास करना सरकार के लिए टेढ़ी खीर
जेपीसी की सिफारिशों के बाद केंद्र की मोदी सरकार इस बिल को संसद में पास कराने के लिए लाएगी लेकिन सरकार के लिए वन नेशन-वन इलेक्शन बिल को पास कराना टेढ़ी खीर साबित हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि एक देश-एक चुनाव का बिल संविधान संशोधन बिल है. इसे पास कराने के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है. विशेष बहुमत का अर्थ है प्रत्येक हाऊस में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा इस बिल को स्वीकृति दी जानी चाहिए. विशेष बहुमत का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 368(2) में किया गया है.
क्या नंबर गेम में अटक जाएगा बिल?
अगर लोकसभा के सभी 543 सदस्य इस बिल को पास कराने में भाग लेते हैं तो दो तिहाई के हिसाब से इस बिल को पास कराने के लिए 362 वोटों की जरूरत होगी. इसी तरह राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए 164 वोट चाहिए.
अभी लोकसभा में एनडीए के पास 292 सांसद है और राज्यसभा में 112 सीटें है और 6 मनोनित सांसद भी एनडीए के पक्ष में है. विपक्ष की बात करें तो इस बिल का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों के पास लोकसभा में 205 और राज्यसभा में 85 सीटें है. यानि नंबर गेम के हिसाब से सरकार को वन नेशन-वन इलेक्शन बिल पास कराने के लिए विपक्ष के समर्थन की आवश्यकता होगी.
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