दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं. दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब दोनों पर केस चलाया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केजरीवाल और सिसोदिया पर मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी को मंजूरी दे दी है. इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी.
Union Home Ministry has authorized the Enforcement Directorate (ED) to prosecute former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) for his alleged involvement in money laundering related to the liquor scam case: Sources
— ANI (@ANI) January 15, 2025
बता दें नवंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायलय ने अपने आदेश में कहा था कि ईडी को सरकारी कर्मचारियों पर केस चलाने से पहले अनुमति लेनी होगी. इसी आदेश के तहत केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने और अन्य के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को अवैध करार दिया था क्योंकि परमिशन नहीं ली गई थी. इसके बाद दिसंबर में ईडी ने एलजी को पत्र लिखकर केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मांगी थी और कहा था कि केजरीवाल शराब घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता है इसलिए उन्हें मुकदमा चलाने की मंजूरी दी जानी चाहिए.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार
वहीं कैग रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा नहीं कराने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार को फटकार भी लगाई थी. जस्टिस सचिन दत्ता की सिंगल बेंच ने कहा कि कैग रिपोर्ट को सदन के पटल पर नहीं रखना पड़े, इसलिए दिल्ली सरकार ने विशेष सत्र नहीं बुलाया. कोर्ट ने कहा कि इससे आपकी ईमानदारी पर संदेह होता है.
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