नई दिल्ली: राज्यसभा में आज कुल 77 निजी विधेयक पेश किए गए. इनमें एक निजी बिल ऐसा भी है, जिसमें जिसमें संसद की कार्यवाही साल में 120 दिन करने की मांग रखी गई है. सदन में गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्यों के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा और आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ’ब्रायन ने इसे लेकर अलग-अलग निजी विधेयक पेश किए. मनोज झा ने संसद की कार्यवाही साल में 120 दिन चलाए जाने की मांग वाला निजी विधेयक पेश किया. हालांकि, डेरेक ओ’ब्रायन ने जो निजी विधेयक पेश किया, उसमें उन्होंने साल में 100 दिन संसद की कार्यवाही चलाने प्रस्ताव रखा.
NDA के मनोज झा ने संसद (उत्पादकता वृद्धि) विधेयक 2024 पेश किया. उन्होंने कहा कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक साल में 120 दिन चलाई जानी चाहिए. उस दौरान होने वाले व्यावधानों के कारण कार्यवाही पूरी नहीं चलने के मद्देनजर उन्होंने कहा कि कार्यवाही का समय भी बढ़ाया जाना चाहिए. हालांकि, डेरेक ओ’ब्रायन ने इसके लिए संविधान (संशोधन) विधेयक 2024 पेश करते हुए इसके माध्यम से अनुच्छेद 85 जोड़ने का प्रस्ताव किया.
इसके अलावा डीएमके के सांसद पी.विल्सन द्वारा नियुक्ति में आरक्षण के लिए निजी विधेयक पेश किया गया. इसमें भारत के संविधान में और संशोधन करना ताकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके और समयबद्धता, पारदर्शिता लाई जा सके तथा सार्वजनिक नियुक्तियों में राज्य सरकार की राय ली जा सके.
हिन्दुस्थान समाचार
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