प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को कई बड़े फैसलों को मंजूरी दे दी गई है. इसमें महाराष्ट्र में 6-लेन एक्सेस-नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड नेशनल हाइवे के निर्माण को स्वीकृति दे दी गई है. इसके साथ ही कई अन्य बड़े प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है.
महाराष्ट्र में 6-लेन हाइवे को भी सेंटर की मंजूरी मिली है. यह राजमार्ग जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जेएनपीए) से चौक तक (29.219 किमी) बनाया जाएगा. इस परियोजना को बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल पूंजी लागत 4500.62 करोड़ रुपये होगी.
वैष्णव के अनुसार इसकी अनुमानित कुल परियोजना लागत 10,601.40 करोड़ रुपये है तथा ऋण इक्विटी अनुपात 70:30 है. यह नई निवेश नीति, 2012 (7 अक्टूबर, 2014 को इसके संशोधनों सहित) के तहत एक संयुक्त उद्यम (जेवी) के माध्यम से स्थापित किया जाएगाकेन्द्र सरकार ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप असम के मौजूदा परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता का एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स स्थापित करेगी.
केन्द्र सरकार ने कम मूल्य के ‘भीम-यूपीआई’ लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए छोटे व्यापारियों को कम मूल्य के लेन-देन पर प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है. इसके तहत 2000 रुपये से कम मूल्य के यूपीआई-लेनदेन पर छोटे व्यापारियों को लेन-देन का 0.15 प्रतिशत प्रोत्साहन मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई.
संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) को मंजूरी दी है. इस संशोधन से केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर व्यय को 1000 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है. इससे अब 15वें वित्त आयोग (2021-22 से 2025-26) की अवधि के लिए कुल बजट 2790 करोड़ रुपये हो गया है. बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई.
कमेंट