केंद्र की मोदी सरकार ने सांसदों की सैलरी में इजाफा किया है. सरकार ने 24 प्रतिशत तक माननीयों का वेतन बढ़ाया गया है यानि कि अब सांसदों की तनख्वाह 24 हजार रूपये बढ़ाई गई है. अब मौजूदा सांसदों को हर महीने 1.24 लाख रूपये मिलेंगे. सोमवार को संसदीय कार्य मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर कर दी.
बता दें इससे पहले अभी तक उन्हें 1 लाख रूपये मिलते थे. इसी के साथ डेली अलाउंस 2 हजार रूपये से बढ़ाकर 2500 रूपये कर दिया. वहीं पूर्व सांसदों की पेंशन 25 हजार रूपये से बढ़ाकर 31 हजार रूपये प्रतिमाह कर दी गई है. बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी.
इसके साथ ही पांच साल से ज्यादा सांसद रहे सदस्यों को हर साल के लिए मिलने वाली एक्स्ट्रा पेंशन भी 2 हजार रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह कर दी है.
वहीं सांसदों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को भी बढ़ाया गया है. अब सांसदों के इसके लिए 87 हजार रूपये प्रतिमाह मिलेंगे. पहले 70 हजार रूपये मिलते थे. कार्यालय खर्च के लिए 75 हजार रूपये दिए जाएंगे. जिसमें 50 हजार रूपये कम्प्यूटर ऑपरेटर और 25 हजार रूपये स्टेशनरी के लिए शामिल है. इसके साथ ही सांसद अपने कार्यकाल में 1 लाख रुपए का टिकाऊ फर्नीचर और 25,000 रुपए का गैर-टिकाऊ फर्नीचर खरीद सकेंगे.
2018 में बढ़ी थी सांसदों की सैलरी
इससे पहले 8 साल पहले साल 2018 में सांसदों का वेतन बढ़ाया गया था. उस समय वेतन 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रूपये किया गया. साथ ही तत्कालीन वित्त मंत्री अरूण जेटली ने हर 5 साल में वेतन और भत्तों को ऑटोमैटिक रिवाइज करने की व्यवस्था की थी. यह समीक्षा महंगाई दर पर आधारित है.
ये भी पढ़ें- राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में ‘रजत जयंती कार्यक्रम’ को किया संबोधित, जानिए क्या कुछ कहा
कमेंट