केंद्र की मोदी सरकार ने ईद पर देशभर के गरीब मुसलमानों को आर्थिक सहायता देने के लिए सौगात-ए-मोदी अभियान की शुरुआत की है. इस अभियान के तहत 32 लाख वंचित मुसलमानों को ईद मनाने के लिए विशेष किट दी जा रही है. बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी जरूरतमंदों तक यह किट पहुंचा रहे है. इसके तहत ही सभी मस्जिद से 100 लोगों को मदद पहुंचाने का टारगेट रखा गया है.
हमारे पड़ोसी देश चाहें बांग्लादेश हो या पाकिस्तान इन राष्टों में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के साथ भेदभाव होता है. उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है. हिन्दुओं को बार-बार निशाना बनाया जा रहा है. तो वहीं भारत में अल्पसंख्यकों को साथ लेकर उनको भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है.
क्या है सौगात-ए-मोदी किट?
इस सौगात-ए-मोदी किट में कपड़े और खाने-पीने का सामान है. इनमें महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता- पायजामा हैं. इसके साथ दाल, चावल, सेवई, सरसों का तेल, चीनी, कपड़ों, मेवा, खजूर भी किट में शामिल है. बता दें प्रत्येक किट की कीमत 500 से 600 रूपये बताई जा रही है.
मोदी सरकार का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, इसी के तहत मुसलमानों के उत्थान और विकास के लिए भी सरकार ने अपने 11 साल के कार्यकाल में कई कदम उठाए है. 2014 में सत्ता संभालते ही नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बजट की राशि भी बढ़ा दी थी. आइए जानते हैं.
1. तीन तलाक खत्म किया- देश की संसद के बाद 1 अगस्त 2019 में पूरे देश में ट्रिपल तलाक कानून लागू हो चुका है. सरकार ने सैकड़ों साल से तीन तलाक का दंश झेल रही मुस्लिम महिलाओं को कानून बनाकर उन्हें बराबर का हक दिलाने का काम किया. इस कानून के अनुसार, अब कोई मुस्लिम पुरुष, अपनी बीवी को तीन तलाक देकर रिश्ता खत्म करता है तो अब उसे तीन साल की सजा का प्रावधान है और पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है. साथ ही तीन तलाक को अपराध घोषित किया गया है. वहीं पीड़िता गुजारा भत्ता का दावा भी कर सकती है.
2. हज का कोटा बढ़वाया- PM मोदी ने मुसलमानों के लिए सऊदी अरब से आग्रह कर हज का कोटा बढ़वाया साथ ही उस पर लगने वाली जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत भी कर दिया. जिससे ज्यादातर लोग हज की यात्रा कर सकें.
3. उड़ान योजना- इस योजना के तहत, सरकार मुस्लिम छात्र-छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग व्यवस्था उपलब्ध कराती है. बता दें घर में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले मुस्लिम स्टूडेंट्स को 1500 रुपए और बाहर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को 3000 रुपए भी दिए जाते हैं.
4. शादी शगुन योजना- देश में मुस्लिम लड़कियों में भी उच्च शिक्षा प्रदान करने कि लिए ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 51000 रुपये की राशि शादी शगुन के तौर पर दी जाती है.
5. उस्ताद योजना- इस योजना के तहत मुस्लिम कारीगरों को और ज्यादा एक्सपर्ट बनाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है. वहीं कारीगरों को मुसलमानों के पारंपरिक कला और हस्तकला को धार देने के लिए कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है.
6. सीखो और कमाओ योजना- मोदी सरकार ने मुस्लिम युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से इस स्कीम को शुरू किया है. सरकार का मानना है कि वैश्विक स्तर पर भारत एक सबसे बड़ा बाजार बनने वाला है. ऐसे में मुस्लिम युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित करना है. इसके साथ ही इस योजना में प्रशिक्षित 75 प्रतिशत मुस्लिम युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की अनिवार्यता भी रखी गई है.
7. ईदी योजना- केंद्र की मोदी सरकार के इस योजना के तहत 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को ‘प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति’ देने का फैसला लिया गया है. इस योजना में खास बात यह है कि योजना का लाभ उठाने वाले में 50 प्रतिशत मुस्लिम छात्राएं होंगी. दरअसल यह योजना मुसलमानों में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए शुरू की गई है.
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