केंद्र की मोदी सरकार नक्सलवाद के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. गृहमंत्री अमित शाह ने साल 2026 तक राष्ट्र को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन चलाया जा रहा है. गृहमंत्री शाह ने एक्स पर ऐलान किया है कि अबतक देश के 6 जिलों को वामपंथी उग्रवाद के दुष्प्रभाव से मुक्त करा लिया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि इससे वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर मात्र 6 रह गई है.
केंद्रीय गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया कि “नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, आज हमारे देश ने वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या को 12 से घटाकर मात्र 6 कर एक नया मील का पत्थर हासिल किया है. मोदी सरकार नक्सलवाद के प्रति निर्मम दृष्टिकोण और सर्वव्यापी विकास के लिए अथक प्रयासों के साथ सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण कर रही है. भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्पित है.”
Taking a giant stride towards building a Naxal-free Bharat, today our nation achieved a new milestone by significantly reducing the number of districts most affected by left-wing extremism to just 6 from 12. The Modi government is building a Sashakt, Surakshit and Samriddh Bharat…
— Amit Shah (@AmitShah) April 1, 2025
बता दें पिछले दिनों छत्तीसगढ़, झारखंड के नक्सलग्रस्त इलाकों में सुरक्षाबलों ने कई ऑपरेशन किए और कई माओवादियों को मार गिराया.
छत्तीसगढ़ में शांति का नया दौर शुरु- PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 33,700 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था. जिसके बाद पीएम मोदी ने नक्सलवाद का जिक्र करते हुए कहा था कि नक्सलवाद में अनेक माताओं ने अपने लाडले खोए, बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया. पीएम मोदी ने कहा था कि अब छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में शांति का एक नया दौर शुरु हो रहा है.
नक्सल प्रभावित जिलों को केंद्र देता है विशेष सहायता
देश में सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों और चिंता वाले जिलों के लिए एक विशेष योजना केंद्र सरकार चलाती है. विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) के तहत केन्द्र सरकार, क्रमशः 30 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. इसके अलावा, इन जिलों के लिए आवश्यकतानुसार विशेष परियोजनाएं भी दी जाती हैं. पिछले एक वर्ष में वामपंथी उग्रवाद परिदृश्य में तेजी से सुधार, मुख्य रूप से उग्रवाद प्रभावित कोर क्षेत्रों में नए सुरक्षा शिविरों की स्थापना और विकासोन्मुखी कार्यों जैसे सड़कों का विस्तार के अलावा परिवहन सुविधाएं, पानी, बिजली और सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाना शामिल है.
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