पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा हुई है. वक्फ कानून को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और खूब हंगामा हो रहा है. हालात इतने खराब हैं कि वहां बीएसएफ की 8 कंपनियां भेजी गई हैं। लगभग 1000 पुलिसवाले भी तैनात किए गए हैं। हिंसा के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं. पुलिस ने 150 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है.
वक्फ कानून-2025 के खिलाफ पूरा पश्चिम बंगाल कट्टरपंथियों के उत्पात से सुलग रहा है. इसमें सबसे ज्यादा बुरे हालात राज्य के मुर्शिदाबाद जिले के हैं. जुमे की नमाज के बाद उन्मादी भीड़ द्वारा शुरू हुआ उत्पात दो दिन बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस हिंसा में हिन्दुओं को टार्गेट कर मारा गया. इसमें अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है. पुलिसवालों पर भी हमले किए गए. उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया गया. इस झड़प में 15 पुलिसवाले भी घायल हुए हैं. वहीं अब तक 150 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं.
हिन्दू पिता-पुत्र की हत्या
मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज के जाफराबाद इलाके में दंगाइयों ने हरगोबिंदा दास और उनके बेटे चंदन की धारदार हथियार से हत्या कर दी. पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि दंगाइयों ने घर में घुसकर पहले लूटपाट की और फिर हत्या की. इसके साथ ही सूती के साजूर मोड़ पर झड़प में एक युवक को भी गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई. अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है.
केंद्र सरकार भी एक्टिव
इस बीच इस हिंसा के मामले में केंद्र सरकार भी एक्टिव हुई है. इस बीच केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव से बात की. इस दौरान डीजीपी ने बताया कि हालात तनावपूर्ण हैं. बीएसएफ की सहायता से उसे नियंत्रित करने की कोशिशें की जा रही हैं. इस पर केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि बीएसएफ के करीब 300 कर्मियों के अलावा राज्य सरकार के अनुरोध पर 5 और कंपनियों को मौके पर भेजा गया है. केंद्र ने राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.
ममता बनर्जी पर लग रहा राजनीति करने का आरोप
वहीं आरोप लग रहे हैं कि राज्य की मुख्यमंत्री होने के बाद भी ममता बनर्जी वहां के हालात को संभालने की जगह तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हैं. वो कहती हैं कि हम राज्य में वक्फ कानून को लागू ही नहीं होने देंगे. इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब ये केंद्र का कानून है और बंगाल में आप लागू नहीं करने की बात कर रही हैं तो फिर राज्य में हिंसा क्यों की जा रही है. इस बीच बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य से 17 अप्रैल तक जवाब तलब किया है.
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