देश में 1 जुलाई से लागू होंगे तीन नए आपराधिक कानून. इसे लेकर केंद्र सरकार ने आज अधिसूचना जारी की है.
ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता (IPC), भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) (1973)की जगह लेने वाले तीन नए आपराधिक कानून एक जुलाई 2024 से लागू होंगे. इन तीनों बिलों को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया था.
ये तीन नए आपराधिक कानून : 1. भारतीय न्याय संहिता (Indian Judicial Code) 2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Indian Civil Defense Code) 3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act)
ये नए कानून आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधियों के लिए सजा को और भी सख्त बना देंगे.
भारतीय न्याय संहिता में जहां 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, वहीं IPC में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है. साथ ही 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ाई गई है. 83 प्रावधानों में जुर्माने की सजा भी बढ़ाई गई है.
जबकि 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान भी किया गया है और 6 अपराधों में ‘सामुदायिक सेवा’ की सजा का प्रावधान है.