नई दिल्ली: ऐसे कई अवसर रहे हैं, जब दिव्यांगों के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विशेष लगाव सबके सामने आया है. विशेष रूप से जिस प्रकार उन्होंने दिव्यांग खिलाड़ियों का साथ दिया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है. खासकर उन्होंने एथलीटों का वर्णन करने के लिए “दिव्यांग” शब्द को अपनाया है, जो उनकी विकलांगताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनकी असाधारण क्षमताओं और प्रतिभाओं पर जोर देता है.
मोदी सरकार ने दिव्यांग एथलीटों के लिए बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने, बाधाओं को तोड़ने और खेल के क्षेत्र में समान अवसरों की वकालत करने के लिए काम किया है. इस पहल के मूल में दिव्यांग खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है.
सरकार ने अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे में निवेश किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि खेल सुविधाएँ दिव्यांग एथलीटों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं. यह न केवल उनके प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाता है बल्कि व्यापक खेल समुदाय में समावेशिता को भी बढ़ावा देता है. दिव्यांग एथलीटों को मुख्यधारा के खेल कार्यक्रमों में शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम रहा है.
सरकार ने विशेष प्रशिक्षण और कोचिंग प्रदान करने के लिए खेल संगठनों के साथ सहयोग किया है, जिससे ये एथलीट उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकें. मोदी प्रशासन ने दिव्यांग व्यक्तियों के बीच प्रतिभा की खोज और पोषण को बढ़ावा देने वाली पहलों का सक्रिय रूप से समर्थन किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें अपने सक्षम समकक्षों के समान अवसरों तक पहुंच प्राप्त हो. दिव्यांग एथलीटों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, मोदी सरकार ने खेल संगठनों में सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों को लागू किया है. इसमें राष्ट्रीय टीमों में आरक्षित स्थान बनाना, दिव्यांग खिलाड़ियों की भर्ती के लिए खेल क्लबों को प्रोत्साहित करना और विकलांग एथलीटों से संबंधित रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को चुनौती देने वाले जागरुकता अभियानों को बढ़ावा देना शामिल है. दिव्यांग खिलाड़ियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता भी दी गई है.
मोदी सरकार के आने से पहले पैरा एथलीटों की स्थिति
मोदी सरकार के आने से पहले पैरालिंपिक में भारत की स्थिति काफी खराब थी. अगर इतिहास पर नजर डालें तो इतिहास खुद-ब-खुद पैरा एथलीटों को लेकर पुरानी सरकारों की सोच को उजागर करता है.
भारत ने 1960 से लेकर 2012 तक जीते केवल 8 पदक
यदि पैरालिंपिक के इतिहास पर नजर डाला जाए तो भारतीय एथलीट कुछ खास नहीं कर सके थे. ओलंपिक डॉट काम के अनुसार 1960 से लेकर 2012 तक भारत ने केवल 8 पदक जीते थे, जिनमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय की सरकारों का पैरा एथलीटों को लेकर क्यो सोच और योजनाएं रही होंगी.
अब हुआ बड़ा बदलाव
इसके बाद 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से पैरा एथलीटों की स्थिति और उनके प्रदर्शन में भी सुधार आया. 1960 से लेकर 2012 तक केवल 8 पदक जीतने वाले भारतीय दल ने 2016 में दो स्वर्ण सहित 4 पदक और 2020 टोक्यो पैरालंपिक में पांच स्वर्ण सहित 19 पदक जीते.
2016 से लेकर 2020 तक जीते 23 पदक
रियो में 2016 संस्करण में भारत ने केवल 04 पदक जीते थे. इस वर्ष केवल 19 एथलीटों ने भाग लिया था और भारतीय दल ने दो स्वर्ण, एक कांस्य और एक रजत पदक जीते थे। वे 43वें स्थान पर थे. टोक्यो 2020 खेलों में भारत ने 54 पैरा-एथलीटों को मैदान में उतारा था. नौ स्पर्धाओं में पांच स्वर्ण पदकों सहित 19 पदक जीते थे, जो भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था.
पेरिस पैरालिंपिक में शानदार प्रदर्शन
पेरिस में चल रहे मौजूदा पैरालिंपिक की बात करें तो भारतीय एथलीटों का अब तक का सफर काफी शानदार रहा है। भारत ने मौजूदा पैरालिंपिक में अब तक 20 पदक जीते हैं, जिनमें 3 स्वर्ण, 7 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं.
मोदी सरकार की दिव्यांग खिलाड़ियों के योजनाएं
सुगम्य भारत अभियान: दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खेल सुविधाओं सहित सार्वजनिक स्थानों और परिवहन को सुलभ बनाना.
खेलो इंडिया योजना: विकलांग एथलीटों के लिए संभावित प्रावधानों के साथ जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने और सभी आयु समूहों में खेल प्रतिभाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए.
दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र
विकलांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र विकलांग व्यक्तियों को खेलों में समान अवसर प्रदान करने, उनकी प्रतिभा को बढ़ावा देने और विभिन्न खेल विषयों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है. मोदी सरकार ने 2024 पैरालिंपिक में हिस्सा लेने वाले एथलीटों के लिए ओलंपिक दल के बराबर सुविधाएं और प्रशिक्षण सुनिश्चित की. सरकार ने पैरालिंपियनों के लिए ओलंपिक दल के बराबर सुविधाएं और प्रशिक्षण सुनिश्चित किया है, जिससे उन्हें सफलता हासिल करने में मदद मिली है. पैरा-एथलीटों के प्रशिक्षण, उपकरण और विदेशी प्रदर्शन के लिए सहायता प्रदान की गई। सभी खिलाड़ी भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के सहयोग से साई केंद्रों या निजी अकादमियों में अभ्यास करते हैं. सरकार ने 110 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की सुविधा प्रदान की है.
सरकार ने पैरालिंपिक पदक संभावितों के लिए लगभग 22 करोड़ रुपये और 12 योग्य विषयों के लिए 74 करोड़ रुपये खर्च किए. पेरिस पैरालिंपिक चक्र के लिए समर्थन और सहायता के लिए सरकार द्वारा पैरालिंपिक पदक संभावितों के लिए लगभग 22 करोड़ रुपये और 12 योग्य विषयों के लिए 74 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.
खेल गांव में भी पैरा-एथलीटों को मिली विशेष सुविधाएं
ओलंपिक दल की तरह ही खेल गांव में पहली बार खेल विज्ञान उपकरणों के साथ एक समर्पित रिकवरी सेंटर बनाया गया है. साथ ही, पैरा-एथलीटों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके निजी कोच और खेल विशेषज्ञों के लिए 30 प्रतिशत सहायक कर्मचारियों की सीमा के मुकाबले 100 प्रतिशत से अधिक सहायक कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. इसके अतिरिक्त, पेरिस में अत्याधुनिक भारतीय रिकवरी सेंटर में, एथलीटों को विशेष रूप से साई द्वारा तैयार और वितरित किए जाने वाले स्नैक्स मिलते हैं, जैसे कि एनर्जी बार, प्रोटीन मिश्रण और बहुत कुछ, जो उनके प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सावधानीपूर्वक चुने गए हैं.
हाल ही में यह तीसरा मौका है जब भारतीय पैरालंपिक दल देश के ओलंपिक दल से बेहतर प्रदर्शन करेगा. नरेंद्र मोदी सरकार ने ओलंपिक की तरह पैरालंपिक दल को भी अपना समर्थन दिया है और भारत ने इस बार पैरालंपिक में भाग लेने के लिए 84 एथलीटों का अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा है, जिनमें 34 महिलाएं हैं. इनमें से 59 एथलीट टॉप्स के तहत समर्थित हैं, 17 SAI NCOE के नियमित एथलीट हैं और बाकी को खेलो इंडिया योजना के तहत सरकार द्वारा समर्थित किया जाता है.
हिन्दुस्थान समाचार
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