नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कृषि एवं किसान मंत्रालय की समीक्षा बैठक में कहा कि कृषि एवं किसान देश और देश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. हर सप्ताह खेती-किसानी की स्थितियों में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, इसलिए हमने फैसला किया है कि कृषि की स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा हर सोमवार करेंगे. अपवादस्वरूप अगर कोई ऐसा कारण आ गया कि सोमवार को समीक्षा नहीं हो सकती है तो एक-दो दिन आगे पीछे करेंगे, लेकिन साप्ताहिक समीक्षा होगी. किसानों का तकलीफें दूर करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हर अधिकारी-कर्मचारी को इस पर संवेदनशील होना चाहिए.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि साप्ताहिक समीक्षा में फसलों की स्थिति, कहीं फसलों में कोई रोग तो नहीं लगा, अगर कोई रोग लगा है तो उसकी रोकथाम के तत्काल उपाय क्या हो सकते हैं, इसके लिए राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करने के साथ-साथ कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) को अवेयर करना, फिर संबंधित बीमारी की रोकथाम के लिए टीम भेजने की जरूरत होगी तो टीम भी भेजेंगे. साथ ही दवाइयां उपलब्ध है कि नहीं, और केवल पेस्टिसाइड ही नहीं, बल्कि उसकी कीमत भी नियंत्रित रहे, क्योंकि कई बार किसानों ने शिकायतें की है कि पेस्टिसाइड पर एमआरपी नहीं होती है. ऐसी स्थिति ना बनें, किसानों को निर्धारित दाम पर कीटनाशक व फसलों के रोगों की रोकथाम की दवाइयां मिल जाएं, इस संबंध में राज्य सरकारों से आग्रह करेंगे कि नियमों का पालन किया जाएं और किसानों को उचित दाम पर कीटनाशक मिले.
शिवराज सिंह ने कहा कि इसके साथ-साथ मौसम की स्थिति और उसका फसलों पर पड़ने वाला प्रभाव, इसकी भी समीक्षा की जाएगी. अगर फसल आ रही है तो फसल की स्थिति कैसी है, कितना उत्पादन होगा उसकी जानकारी, बाजार में हमारे पास कितना संभावित उत्पादन आने वाला है, उसके ठीक दाम किसान को मिल जाएं, उसके उपाय करने होंगे तो वो भी किए जाएंगे, और इसके आधार पर कहीं मौसम की प्रतिकूलता के कारण फसलें खराब हुई तो क्षति और उसका आकलन, फसल बीमा योजना का लाभ. अब ये ऐसे विषय नहीं है कि, जिसके लिए इंतजार करें कि एक महीने बाद बैठक करेंगे और इसलिए हर चीज़ पर नज़र रखने के लिए हर सप्ताह समीक्षा करेंगे. हरेक विभाग के साथ बैठक करेंगे और जो जरूरी होगा किसान के कल्याण, फसलों बेहतरी व कृषि उत्पादन के लिए, वो सभी कदम उठाए जाएंगे.
केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, किसानों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहा है. सोयाबीन की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी है और अब तक हम रिकॉर्ड 13 लाख 68 हजार 660 मीट्रिक टन से ज्यादा सोयाबीन खरीद चुके हैं. चौहान ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये मांग आई थी कि सोयाबीन खरीदी की समय सीमा 31 जनवरी तक बढ़ाई जाएं, इसलिए महाराष्ट्र सरकार के लिए हम सोयाबीन खरीदी की समय सीमा 31 जनवरी तक बढ़ा रहे हैं. राजस्थान की सरकार ने भी सोयाबीन की खरीदी की समय सीमा 4 फरवरी तक बढ़ाने की मांग की है, इसलिए राजस्थान में भी 4 फरवरी तक सोयाबीन की खरीदी जारी रहेगी. तेलंगाना राज्य ने अतिरिक्त खरीदी की मांग की थी, तो उसे भी बढ़ाया गया है.
कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने मंत्रालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भूमि संसाधन विभाग की ओर से 56 नई वाटर शेड विकास की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 700 करोड़ रूपए से ज्यादा की राशि खर्च होगी और अंतत: मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए और जल के संरक्षण के लिए और भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए ये वाटर शेड का उपयोग होगा, आज ये फैसले किए गए हैं.
हिन्दुस्थान समाचार
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