प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को CCPA की अहम बैठक हुई. जिसमें सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी. अब मूल जनगणना के साथ-साथ जाति जनगणना भी होगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल शामलि रहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जातिगत जनगणना नहीं कराने को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि “कांग्रेस सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है. 2010 में दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था. अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की है. इसके बावजूद, कांग्रेस सरकार ने जाति का सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला किया. यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है.
On caste census included with national census, Union Minister Ashiwini Vaishnaw says, "Congress govts have always opposed the caste census. In 2010, the late Dr Manmohan Singh said that the matter of caste census should be considered in the Cabinet. A group of ministers was… pic.twitter.com/xTzQeVYNYV
— ANI (@ANI) April 30, 2025
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि कुछ राज्यों ने जातियों की गणना के लिए सर्वेक्षण किए हैं. जबकि कुछ राज्यों ने यह अच्छा किया है, कुछ अन्य ने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर-पारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वेक्षण किए हैं. ऐसे सर्वेक्षणों ने समाज में संदेह पैदा किया है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजनीति से हमारा सामाजिक ताना-बाना खराब न हो, सर्वेक्षण के बजाय जाति गणना को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए.”
#WATCH | Delhi | Speaking on Union Cabinet decisions, Union Minister Ashiwini Vaishnaw says," The Union Cabinet has approved a high-speed corridor highway from Shillong to Silchar to be built at an estimated cost of Rs 22,864 crore." pic.twitter.com/oRpLbDeDVB
— ANI (@ANI) April 30, 2025
कैबिनेट के अन्य फैसले
– शिलांग से सिलचर तक 22,864 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले नए हाइवे के निर्माण को मंजूरी
– 2025-26 के लिए गन्ने किसानों का उचित मूल्य 355 रूपये प्रति क्विंटल तय किया गया.
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