मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के विवादित जामा मस्जिद और हरिहर नाथ मंदिर मामले में गुरुवार को न्यायालय द्वारा नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने लगभग 40 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में पेश की. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह रिपोर्ट पेश की गयी है.
एडवोकेट कमिश्नर राघव ने पत्रकारों को बताया कि सर्वे जिला कोर्ट के निर्देश पर किया गया है. उन्होंने पुलिस प्रशासन की टीम के साथ 19 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में प्रथम सर्वे किया था. रात का समय और भीड़ को देख सुरक्षा कारणों से उस दिन के सर्वे कार्य को बीच में ही स्थगित कर दिया गया था. इसके बाद दूसरा सर्वे 24 नवंबर को किया गया.
सर्वे के दौरान एकत्रित किए गए फोटो, वीडियो और मौके पर मिले तथ्यों आदि के साथ तैयार रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में आज प्रस्तुत कर दिया गया. हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सर्वे रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक यह रिपोर्ट खोली नहीं जाएगी.
हिन्दुस्थान समाचार
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