देहरादून: उत्तराखंड सरकार राज्य में वक्फ संपतियों की जांच कराएगी और जो भी कब्जे वाली जगह होगी उसे मुक्त कराया जाएगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्पसंख्यक विभाग और अन्य विभागों की एक टीम बना कर जांच पड़ताल करने का निर्देश दिया है.
बता दें कि उत्तराखंड में राज्य बनने के वक्त 2003 में 2078 वक्फ बोर्ड संपत्तियां यहां यूपी से उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में दर्ज हुईं लेकिन आज इनकी संख्या 5183 हो गई है. ऐसे में बड़ा सवाल है कि ये संख्या वृद्धि वक्फ बोर्ड के संपत्तियां दान में देने से हुई अथवा इसके पीछे कुछ और वजह है?
बताया जाता है कि उत्तराखंड में कई ऐसी वक्फ संपत्तियां सामने आई हैं जो कि कभी सरकार की थी और उन पर कब्जे कर उन्हें वक्फ बोर्ड में दर्ज कर दिया गया। मुख्यमंत्री धामी के इस दिशा निर्देश से देहरादून सहित अन्य जिलों मे हलचल है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि देवभूमि में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां की जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि जब राज्य बना था, तब करीब दो हजार संपत्तियां थी और अब इतनी ज्यादा कैसे हो गई?
सीएम ने कहा कि इस पर जांच कराई जा रही हो, हम वक्फ की ऐसी संपत्तियां को जनहित में उपयोग करेंगे जो कि सरकारी भूमि पर कब्जे कर बनाई गई हैं.
हिन्दुस्थान समाचार
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