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दार्जिलिंग, तराई और डुआर्स के गोरखा समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग और राजनीतिक जटिलता एक बार फिर चर्चा का केंद्र बन गई है। हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त IPS अधिकारी पंकज कुमार सिंह को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया है, जिसने गोरखा मुद्दे को केंद्र और राज्य की राजनीति के मुख्य फोकस में ला दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस नियुक्ति को ‘असंवैधानिक’ और ‘एकतरफा’ बताते हुए दो बार विरोध (पहला पत्र 18 अक्टूबर 2025) (दूसरा पत्र 17 नवंबर 2025) दर्ज कराया है। साथ ही, प्रधानमंत्री से इसे वापस लेने की मांग की है। हालांकि, केंद्र सरकार का यह कदम वास्तव में एक दूरदर्शी पहल है, जो पहाड़ी क्षेत्र के दीर्घकालिक शांति, विकास और राजनीतिक समाधान का मार्ग प्रशस्त करने में मदद करेगा।

ममता बनर्जी ने अपने पत्रों में उल्लेख किया है कि पंकज कुमार सिंह की नियुक्ति संवैधानिक ढांचे और संघवाद के सिद्धांतों (Federal Principles) के साथ संघर्षपूर्ण है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य सरकार से कोई परामर्श किए बिना यह निर्णय लिया गया है, जो उनके लिए ‘विस्मयकारी’ है। लेकिन केंद्र सरकार के दृष्टिकोण से, यह एक आवश्यक कदम है, जो प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक संवाद के माध्यम से क्षेत्र की जटिल समस्याओं का सामना करेगा। जीटीए (Gorkhaland Territorial Administration) समझौता होने के बावजूद, विकास और प्रशासनिक कमियां लगातार बनी हुई हैं और एक तटस्थ मध्यस्थ इन कमियों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है।

गोरखा लैंड और जीटीए: इतिहास और पृष्ठभूमि गोरखा लैंड की मांग दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और तराई-डुआर्स के कुछ हिस्सों को लेकर है, जो लंबे समय से जातीय पहचान और राजनीतिक अधिकारों के प्रश्न पर केंद्रित रही है। 1980 के दशक और 2000 के दशक में गोरखा आंदोलन तेज हुआ था। 1988 में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (DGHC) का गठन हुआ, लेकिन उसकी शक्तियां सीमित थीं। 2011 में फिर से आंदोलन होने पर केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (GJM) के बीच त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप जीटीए का गठन हुआ।

पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित इस कानून ने जीटीए को 59 विषयों पर शक्तियां प्रदान कीं, जिनमें शिक्षा, बुनियादी ढांचा विकास, भाषा और सांस्कृतिक संरक्षण शामिल हैं। हालांकि, कानून-व्यवस्था और भूमि संबंधी मामले राज्य के नियंत्रण में हैं। जीटीए गठन के बावजूद, गुटीय मतभेद, राजनीतिक विभाजन और प्रशासनिक अकुशलता ने गोरखा समुदाय की कई मांगें अधूरी रखी हैं। केंद्र सरकार इन सीमाओं को स्वीकार करती है और एक स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया है।

केंद्र सरकार ने मध्यस्थ क्यों नियुक्त किया? केंद्र सरकार का यह निर्णय स्थायी राजनीतिक समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जीटीए केवल प्रशासनिक ढांचा है, जबकि गोरखा समुदाय की मूल मांग राजनीतिक है, पृथक पहचान सुरक्षा और स्वायत्तता। मध्यस्थ के जरिए केंद्र एक सतत संवाद प्रक्रिया स्थापित करना चाहता है, ताकि सभी पक्ष एक साथ आकर समझौते पर पहुंच सकें। यह पहाड़ी क्षेत्र में पुराने आंदोलनों के पुनरुत्थान को रोकेगा और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा।

यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमा से सटा है और ‘चिकन नेक’ गलियारे के माध्यम से उत्तर-पूर्व भारत से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार इस अस्थिरता को राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती के रूप में देखती है और पंकज कुमार सिंह जैसे अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त करके इससे निपट रही है। वह पूर्व BSF महानिदेशक और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (Deputy NSA) के रूप में सीमा सुरक्षा और प्रशासन में विशेषज्ञ हैं। उनकी तटस्थता और विशेषज्ञता पहाड़ों में विश्वसनीय नेतृत्व प्रदान करेगी और स्थायी समझौते का मार्ग बनाएगी।

ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार का विरोध मुख्यमंत्री इस नियुक्ति को संघीय ढांचे (Federal Structure) का उल्लंघन मानती हैं, क्योंकि जीटीए पश्चिम बंगाल के अंतर्गत है और कानून-व्यवस्था राज्य का दायित्व है। अपने दूसरे पत्र में, उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके पहले विरोध को अनदेखा करते हुए 10 नवंबर 2025 के मेमो के साथ मध्यस्थ का कार्यालय शुरू कर दिया, जो ‘चौंकाने वाला’ है। उन्होंने इसे ‘एकतरफा’, ‘मनमाना’,‘असंवैधानिक’ और बिना किसी कानूनी आधार के बताते हुए संघीय ढांचे और सहकारी संघवाद (Co-operative Federalism) पर हमला बताया है। उनकी आशंका है कि यह पहाड़ों में शांति भंग कर सकता है और वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा हो सकता है। हालांकि, केंद्र का तर्क है कि यह एक रणनीतिक पहल है जो सभी पक्षों को बातचीत की मेज पर लाएगी और दीर्घकालिक शांति सुनिश्चित करेगी। राज्य के विरोध के बावजूद, केंद्र का यह कदम क्षेत्र के विकास और सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है।

केंद्र सरकार का तर्क और योजना केंद्र के दृष्टिकोण से, यह नियुक्ति एक रणनीतिक पहल है जो राजनीतिक चिंताओं को रोकेगी और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाएगी। यह स्थानीय विकास परियोजनाओं को गति देगा और सीमावर्ती क्षेत्र में रणनीतिक हितों की रक्षा करेगा। पंकज कुमार सिंह का अधिदेश (Mandate) केवल चर्चा के लिए नहीं है, यह जीटीए की सीमाओं का सामना करके नए शांति समझौते का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

पहाड़ी राजनीतिक वास्तविकता यदि मध्यस्थ सफल होता है, तो लंबे समय से चल रहा तनाव कम होगा और पहाड़ों में शांति लौटेगी। प्रशासनिक समन्वय बढ़ने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में नई गति आएगी। केंद्र की संवाद प्रक्रिया पहाड़ी भाषा, संस्कृति और पहचान के अधिकार को मजबूत करेगी। राज्य का विरोध एक चुनौती है, लेकिन केंद्र की यह पहल स्थायी समझौते के लिए अत्यंत आवश्यक है।

भविष्य की संभावनाएं और दृष्टिकोण इस मध्यस्थ की सफलता जीटीए को और शक्तिशाली बना सकती है, जैसे कानून-व्यवस्था के मामलों में संयुक्त जिम्मेदारी साझा करना या नए परियोजनाएं। यह पहाड़ों के राजनीतिक गठबंधनों को नई दिशा देगा और आर्थिक विकास के साथ सांस्कृतिक मान्यता सुनिश्चित करेगा। केंद्र का यह रणनीतिक कदम दीर्घकालिक शांति और एकजुटता की ओर एक महत्वपूर्ण प्रगति है, जो राजनीतिक परिपक्वता के माध्यम से सफल होगा। यदि इसे सही ढंग से प्रबंधित किया जाता है, तो गोरखा लैंड मुद्दे पर एक स्थायी समाधान संभव है; अन्यथा, अविश्वास बढ़ सकता है, लेकिन केंद्र की पहल इस जोखिम को कम करने में मदद करेगी।